१७ बैशाख,

बाँके ।  गृह मन्त्रालय ले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन परिपत्र जारी गरेको छ।

बुधबार जारी परिपत्रमा मन्त्रालयले जिल्लाभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी अतिक्रमण हटाउने विस्तृत योजना तयार गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि पनि मन्त्रालयले २०८२ चैत २० गते सोही विषयमा परिपत्र गर्दै आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर अतिक्रमित जग्गाको विवरण संकलन गर्नुपर्नेछ। सो विवरणका आधारमा तयार गरिएको योजना मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र अतिक्रमण हटाउने कार्य अगाडि बढाइनेछ।

त्यसैगरी, अतिक्रमण हटाउने क्रममा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने तथा सहजीकरणका अन्य कामहरू समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नै गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशव्यापी रूपमा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाउने संकेत दिएको छ।